*आशा-गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीची आरोग्यमंत्री व आयुक्तांसोबत सविस्तर चर्चा; अनेक मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक.*
*मोबाईल फोन देणार, रिचार्ज भत्ता १०० वरून ३०० रु.; भाऊबीज भेटीवर वर मंत्रिमंडळ पातळीवर विचार; गटप्रवर्तकांना कंत्राटी कर्मचाऱ्याचा दर्जा देण्यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून पाठपुरावा करणार.*
स्टारयुग लाईव्ह मुंबई :
महाराष्ट्र राज्य आशा-गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाची राज्याचे आरोग्य मंत्री प्रकाश अबिटकर, आरोग्य सेवा आयुक्त तथा संचालक मा.कादंबरी बलकवडे, सहसंचालक (अ. तांत्रिक) मा.राजेंद्र भालेराव, राज्य समन्वयक स्वाती पाटील यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा झाली. या चर्चेत अनेक प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे कृती समितीने सांगितले.
आरोग्यमंत्री मा.प्रकाश अबिटकर यांनी आशा व गटप्रवर्तकाना भाऊबीज भेट विषयावर मंत्रिमंडळ पातळीवर चर्चा करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. तसेच गटप्रवर्तकांना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यासाठीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवून पाठपुरावा केला जाईल, असे सांगितले.
आरोग्य आयुक्त तथा संचालक मा. कादंबरी बालकवडे यांच्या दालनातील बैठकीत आशाना मोबाईल रिचार्ज भत्ता १०० रुपयांवरून वाढवून ३०० रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, नवीन मोबाईल देण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्याचे निर्देश देण्यात आले.
तसेच सेवानिवृत्तीचे वय ६० वरून ६५ वर्षे करण्याबाबत मागील आदेश पुनर्विचारात घेतला जाईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. गटप्रवर्तकांना एक समान रंगाचा गणवेश देण्याबाबत चर्चा झाली. ऑनलाइन कामाबाबत “सक्ती नाही” असे स्पष्ट करण्यात आले असून, इतर विभागाकडून आशांना काही ऑनलाईन कामे लावत असतील तर त्याबाबत त्या विभागाशी आयुक्त स्तरावरून पत्रव्यवहार करण्याचे आश्वासन दिले.
थकीत मानधन त्वरित देण्यासाठी आणि ‘लाडकी बहिण’ योजनेंतर्गत रजिस्ट्रेशन केल्याचा मोबदला मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच बायोमेट्रिकची सक्ती गट प्रवर्तकांना केली जाणार नाही आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर आशांना दररोज हजेरी लावण्याची जबाबदारी राहणार नाही, असा दिलासा कृती समितीला मिळाला.
आरोग्यमंत्री, प्रधान सचिव आणि आयुक्त यांच्या स्तरावर लवकरच कृती समितीसोबत सर्वसमावेशक बैठक घेऊन सर्व प्रश्न मार्गी लावले जातील, असेही आश्वासन देण्यात आले. तसेच राज्य सरकारकडून ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्याचे मानधन पुढील तीन दिवसांत जमा होणार,असेही सांगण्यात आले. आशा व गटप्रवर्तकांना सन्मानाची वागणूक आरोग्य विभागात मिळावी यासाठी आदेश काढण्यात येणार आहे.
यानंतर कृती समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, आरोग्यमंत्री प्रकाश अबिटकर तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.
या निवेदनातील प्रमुख मागण्या —
पाच महिन्यांचे (मे ते सप्टेंबर २०२५) केंद्रहिश्याचे थकीत मानधन तात्काळ देण्यात यावे.
दरमहा पाच तारखेपर्यंत केंद्र व राज्य निधीतून नियमित मानधन मिळावे.
काय आहेत मागण्या
*5G मोबाईल फोन, सिम कार्ड व अमर्यादित डेटा पॅक मिळेपर्यंत ऑनलाइन कामावर बहिष्कार कायम ठेवावा.*
दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांची भाऊबीज भेट मिळावी.
गटप्रवर्तकांना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या श्रेणीत समाविष्ट करून ३५ हजार रुपये किमान वेतन लागू करावे.
आशा कार्यकर्त्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६५ वर्षे करावे किंवा दरमहा ५,००० रुपये निर्वाह भत्ता द्यावा.
बायोमेट्रिक हजेरी रद्द करावी.
आरोग्य केंद्रांवर आशांसाठी मुक्काम कक्षाची व्यवस्था करावी.
प्रसूती व आजारपणाची भरपगारी रजा लागू करावी.
कार्यरत असताना मृत्यू झाल्यास वारसांना १० लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी.
या मागण्यांच्या मंजुरीसाठी दि. १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी आझाद मैदान, मुंबई येथे सकाळी ११ वाजता भव्य मोर्चा व तीव्र निदर्शने करण्यात आले. शिष्टमंडळात कॉ. राजू देसले, भगवान देशमुख, नीलेश दातखिळे, दत्ता देशमुख, वैशाली खंदारे, पुष्पा पाटील, आरमायटी इराणी, ज्योती उराडे, चंद्रा कांबळे, मधुकर कदम आदी उपस्थित होते. राज्यभरातून मोठ्या संख्येने आशा व गटप्रवर्तक आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या.
