नैनीताल:
27 जानेवारी रोजी उत्तराखंडमध्ये एकसमान नागरी कोड (यूसीसी) लागू झाला. यूसीसी हे देशखंडात यूसीसीची अंमलबजावणी करणारे देशातील पहिले राज्य आहे. परंतु त्याच्या बर्याच तरतुदींवर मोठी चर्चा झाली आहे. असे बरेच लोक आहेत जे लाइव्ह-इन रिलेशनशिपची अनिवार्य नोंदणी योग्य असल्याचे मानत नाहीत. ते म्हणतात की हे गोपनीयतेचे उल्लंघन आहे. यूसीसीच्या विशिष्ट तरतुदी, विशेषत: लाइव्ह-इन रिलेशनशिपची आवश्यक नोंदणी, उत्तराखंड उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आली आहे. एका 23 वर्षीय व्यक्तीने दाखल केलेल्या दुसर्या रिट याचिकेवर ऐकून हायकोर्टाने म्हटले आहे की राज्य लाइव्ह-इन रिलेशनशिपवर बंदी घालत नाही, तर केवळ त्याची नोंदणी प्रदान करीत आहे.
“गॉसिपला चालना मिळेल”
न्यायमूर्ती आल्ोक महारा यांच्या समोर याचिकाकर्ता (जय त्रिपाठी) चे वकील अभिजाय नेगी यांनी असा युक्तिवाद केला की यूसीसी अंतर्गत राज्य अशा संबंधांच्या नोंदणीसाठी आवश्यक तरतुदी करून राज्य गप्पाटप्पा चालवित आहे. २०१ of च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत त्याने आपल्या क्लायंटच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन केले जात आहे, असा युक्तिवाद केला की त्याने आपल्या जोडीदाराबरोबर आपला थेट संबंध जाहीर केला आहे की नोंदणी करू इच्छित नाही
तथापि, खंडपीठाने त्याचा युक्तिवाद नाकारला आणि सांगितले की यूसीसीमध्ये अशा कोणत्याही घोषणेची कोणतीही तरतूद नाही. लाइव्ह-इन रिलेशनशिप सारख्या संबंधांसाठी नोंदणीसाठी फक्त एक तरतूद आहे.
“तू एकत्र राहतोस, प्रत्येकाला माहित आहे, मग कोणत्या प्रकारचे रहस्य आहे”
उत्तराखंडचे मुख्य न्यायाधीश म्हणाले की आपण दोघेही एकत्र राहत आहात, ही गोष्ट आपला शेजारी, समाज आणि जगाची ओळख आहे. मग आपण कोणत्या रहस्याविषयी बोलत आहात? त्याने विचारले की आपण गुप्त पद्धतीने एका अंकांत गुहेत राहत आहात का? आपण एकत्र राहत असलेल्या विवाहाशिवाय आपण सुसंस्कृत समाजात राहत आहात. अशी गोपनीयता काय आहे ज्याचे उल्लंघन केले जात आहे.
या विषयावरील चर्चेदरम्यान, याचिकाकर्त्याच्या सल्ल्याने अल्मोरा जिल्ह्यातील घटनेचा उल्लेख केला ज्यामध्ये एका लहान मुलाला ठार मारण्यात आले कारण तो आंतर-धार्मिक थेट संबंधात राहत होता. यावर मुख्य न्यायाधीश म्हणाले की लोकांना जागरूक करण्यासाठी काही काम केले पाहिजे. ते म्हणाले की, जर हे प्रकरण यूसीसीला आव्हान देणार्या इतर याचिकांशी संबंधित असेल आणि जर कोणावर सक्तीने कारवाई केली गेली तर ती व्यक्ती न्यायालयात येऊ शकते.
लाइव्ह-इन रिलेशनशी संबंधित आव्हानात्मक तरतूद
स्पष्ट करा की यूसीसीला आव्हान देणारी इतर दोन याचिका उत्तराखंड उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. एकसमान नागरी संहिता (यूसीसी) च्या बर्याच तरतुदींना पीआयएलमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे. यात विशेषत: लाइव्ह-इन रिलेशनशिपशी संबंधित तरतुदींचा समावेश आहे. आरोशी गुप्ता यांच्या दुसर्या पिलेने विवाह, घटस्फोट आणि थेट-संबंधांशी संबंधित तरतुदींना आव्हान दिले आणि ते नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करीत आहेत असा युक्तिवाद करीत आहेत.
