स्टार युग लाईव्ह : मोरगाव महाराष्ट्र राज्यातील एक लाख चाळीस हजार हून जास्त ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न शासन दरबारी मोठ्या ताकतीने मार्गे लावण्यासाठी कृती समिती आक्रमक झाली असून, ग्रामविकास मंत्र्यांनी चर्चेतून मार्ग काढावा अशी मागणी होत आहे अन्यथा अधिवेशनावर महामोर्चा काढण्याचा अल्टिमेटम लेखी निवेदनाद्वारे कृती सरकारला दिला आहे.
गेल्या अनेक वर्षापासून राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न पाठपुरावा करण्यासाठी सात ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनांचे एकत्र येऊन नुकतीच राज्यव्यापी कृती समितीची स्थापना केली आहे . यावेळी राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या न्याय आणि हक्कासाठी शासन दरबारी तीव्र लढा उभारण्यासाठी कृती समितीच्या अध्यक्षपदी कॉम्रेड नामदेवराव चव्हाण, कार्याध्यक्षपदी ज्ञानोबा घोणे, दिलीप जाधव उपाध्यक्ष अशोक गायकवाड, रमेश भोसले, श्रीकांत ढापसे, आसिफ पटेल सरचिटणीस पदी विजय चांदेकर, सखाराम दुर्गुडे, मंगेश म्हात्रे तर कोषाध्यक्ष भारत डोंगरे, सुभाष तुळवे, संघटक पदी प्रसिद्धीप्रमुख पदी राहुल तावरे, गोविंद म्हात्रे मार्गदर्शक म्हणून तानाजी ठोंबरे यांची तर कार्यकारणी सदस्य पदी राजेंद्र वाव्हळ, नीलकंठ डोके व महिला प्रतिनिधी म्हणून सुनीता लांडगे व स्वाती भालेराव, आरती हिवाळे यांची एकमुखी निवड करण्यात आली असून या बैठकीत राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नावर सखोल चर्चा करण्यात आली.
यावेळी अभयावलकर समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे, किमान वेतनासाठी कमिटी स्थापन करणे, उत्पन्न आणि वसुलीची आट रद्द करणे, दहा टक्के आरक्षणाप्रमाणे ज्येष्ठता यादीतील पात्र कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेणे, मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम मधील कलम 61 मध्ये सुधारणा करणे, लोकसंख्येचा जाचक आकृतीबंध रद्द करणे. इत्यादी मागण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर भव्य निर्धार मोर्चा काढण्याचा ठराव या बैठकीत एकमुखाने मंजूर करण्यात आला.करणे, दहा टक्के आरक्षणाप्रमाणे ज्येष्ठता यादीतील पात्र कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेणे, मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम मधील कलम 61 मध्ये सुधारणा करणे, लोकसंख्येचा जाचक आकृतीबंध रद्द करणे. इत्यादी मागण्यासाठी राज्याच्या ग्रामविकास मंत्र्यांनी कृती समितीस वेळ देऊन चर्चा करावी अन्यथा येणाऱ्या अधिवेशनावर महामोर्चा काढण्याचा अल्टिमेटम कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे
